नेपालले दु:ख धेरै बेहोर्‍यो, अब अगाडि बढ्नुपर्छ : प्रा. ल्यारी डायमन्ड: कान्तिपुर दैनिक

श्रावण ३२, २०७३- अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री एवं हुभर इन्स्टिच्युसनका सिनियर फेलो ल्यारी डायमन्ड अहिले काठमाडौंमा छन् । ‘दर्नाल अवार्ड फर सोसल जस्टिस’ वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न अन्य अमेरिकी प्राज्ञहरुसँगै आएका उनी लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र वैदेशिक मामिलाका क्षेत्रमा सघन ढंगबाट अध्ययन-अध्यापन गरेका प्राध्यापक मानिन्छन् । यिनै विषयको सेरोफेरोमा उनले आधा दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरु लेखेका छन् । नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसीले निकाल्ने ‘जर्नल अफ डेमोक्रेसी’का सह-सम्पादकसमेत रहेका प्रा. डायमन्डसँग कान्तिपुरका सुधीर शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
झन्डै २५ वर्षपछि फेरि नेपाल आउँदा कस्तो लाग्यो ?
म सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तन भएपछि दुईपटक नेपाल आएको थिएँ । यस पटक आउँदा धेरैजनासँग भेट भइसकेको छैन, धेरै घुमेको पनि छैन, त्यसैले मेरो अवलोकन वस्तुगत नहुन पनि सक्छ । मलाई लाग्छ, नेपालमा लोकतन्त्रका माध्यमबाट जेजस्तो राजनीतिक खुलापन आयो, जनताले त्यसको पर्याप्त प्रतिफल नपाए जस्तो यहाँका आर्थिक परिसूचकहरूले देखाउँछन् । अझै पनि यहाँ आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकासको धेरै ठूलो खाँचो छ ।
अर्को कुरा, नेपालले लामो संक्रमण पार गरिसकेको छ, अब अर्को वर्ष गरिने चुनावबाट यो मुलुक सही दिशातर्फ जानुपर्छ, लोकतान्त्रिक प्रगतिबाट पछाडि फर्किन सक्ने जोखिमबाट बच्नुपर्छ । अलि परको थाइल्यान्डमा के भइरहेको छ, त्यसबाट पनि नेपालले सिक्नुपर्छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण, बारम्बार लोकतन्त्रको विफलता र सेनाको हस्तक्षेपका कारण त्यो देशले कति दु:ख पाइसकेको छ, त्यसलाई नेपालले हेर्नुपर्छ । कसैले पनि आफ्नो मुलुकलाई यसरी पछाडितिर फर्कन दिनुहुन्न । तपाईहरूकै देश (नेपाल) पनि आन्तरिक हिंसा र ग्रामीण युद्धको कष्टदायी चरण पार गरेर यहाँ आइपुगेको हो, अब फेरि पछाडि फर्कनु हुँदैन । मैले एउटा माओवादी समूहका नेताले ‘हिंसा रोकिएको मात्र हो, स्थायी शान्ति आइसकेको छैन’ भनेको पढेँ । म भन्छु, अब यो देशले स्थायी शान्ति प्राप्त गर्नैपर्छ ।

नेपालीहरू निरन्तर लोकतान्त्रिक राजनीतिकै लागि लड्नु परिरहेको छ । उदाहरणका लागि हामीकहाँ सन् १९५१ मा पहिलोपटक लोकतन्त्र आयो, १९६० मा ‘कू’ भइहाल्यो; १९९० मा त्यो फेरि पुन:स्थापित भयो, तर २००५ मा अर्को ‘कू’ गरियो; २००६ को जनआन्दोलनले फेरि लोकतन्त्र/गणतन्त्र ल्यायो, तर चुनौती समाप्त भएको छैन । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा लोकतन्त्र राम्रोसँग अगाडि बढ्न नसक्नु या नटिक्नुका कारणहरू के होलान् ?
लोकतान्त्रिक प्रणाली राम्रोसँग नचल्नु या विफल हुनुको सबभन्दा ठूलो कारण भ्रष्टाचार र खराब शासन हुने गर्छ । यदि तपाईले खासगरी कम आय भएका र कतिपय मध्यम आय भएका देशहरूलाई समेत हेर्नुभयो भने त्यहाँ लोकतन्त्रले राम्रोसँग जरा गाड्नैसकेको देखिन्न । अनि अस्थिरता, ध्रुवीकरण, विखण्डन, सैन्य हस्तक्षेप, अधिनायकवादी शासकको उदय, हिंसाका घट्ना आदि हुने गर्छन् । जहाँ यस्तो हुने गर्छ, त्यसको पछाडि भ्रष्टाचार मुख्य कारक बन्ने गरेको मैले पाएको छु । भ्रष्टाचारले गर्दा कानुन कमजोर बन्छ, राज्यका निकायहरूप्रति आस्था घट्छ, समाज वर्गीय रूपमा विभाजित हुन्छ, नाता सम्बन्ध, पहुँचको बोलवाला हुन्छ, विकास निर्माण, जनतालाई सेवासुविधा पुर्‍याउने काम हुँदैन, केही पहुँचवालाहरूको मात्र बोलवाला चल्छ; अनि यो सबैले गर्दा लोकतन्त्र अप्रभावकारी बन्छ र अन्तत: जोखिममा पर्छ । त्यसैले नेपालजस्तो देशमा लोकतन्त्रलाई जोखिमरहित बनाउन आर्थिक विकासका कार्य सघन रूपमा अगाडि बढाउनैपर्छ । सुशासन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्नैपर्छ । कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ । यी सबै कुरासँगै लोकतन्त्रले सबै जनतालाई सेवासुविधा पुर्‍याउनुपर्छ र जनताले पनि त्यो महसुस गर्ने अवस्था हुनुपर्छ । यो नहुँदा प्राय: लोकतन्त्र विफल हुन्छ, देश राजनीतिक ध्रुवीकरण र हिंसातर्फ समेत जान सक्छ, जुन दु:खदायी चरण नेपालले पार गरिसकेको छ ।
लोकतन्त्र विफल हुनुको अर्को एउटा कारण सामाजिक र राजनीतिक समावेशीकरण नहुनु पनि हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि समूह या समुदायलाई पछाडि छाड्न मिल्दैन; कुनै पनि समुदायले बहिस्करणमा परेको अनुभूत गर्नु हुँदैन । जनजाति, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक समूह सबैले न्युनतम सम्मान, न्याय र समान अधिकार पाएको महसुस गर्ने अवस्था हुनुपर्छ । यदि यस्तो हुँदैन र जातीय, क्षेत्रीय, सामाजिक, लैंगिक, धार्मिक लगायत देशका कुनै पनि समूहले आफू अलग्गिएको ठान्छ भने राजनीतिक व्यवस्था र देशैमाथि समस्या उत्पन्न हुन्छ । लोकतन्त्र विफल हुनुको यो एउटा साझा कारण पनि हो ।

हामीकहाँ निर्वाचित संविधानसभाले अत्यधिक बहुमतबाट नयाँ संविधान जारी गर्‍यो, तर मधेसी, थारु समुदाय र कतिपय जनजातीय समूहले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए । मधेसमा आन्दोलन पनि चल्यो । यस्तो अवस्थामा जनताबाट निर्वाचित निकाय र जनताले नै सडकमा पोखेको भावनाबीच कसरी तालमेल मिलाउने होला ?
नेपालका राजनीतिक विवादको सम्पूर्ण आयामहरूबारे म राम्रोसँग परिचित छैन । तर सामान्य सिद्धान्त के हो भने कहीं पनि यस्तो वैध प्रकृतिको असन्तुष्टि आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र अन्योलमा फँस्न सक्छ । किनभने मैले अघि भनेझैं दिगो लोकतन्त्रका लागि समावेशीकरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले जातीय, क्षेत्रीय लगायत कुनै पनि सीमान्तकृत समुदायले आफूलाई किनारामा पारिएको वा भेदभाव गरिएको ठान्ने अवस्था हुनुहुन्न । यदि त्यस्तो भयो भने त्यो लोकतन्त्रमाथि जोखिमको संकेत हो । त्यसैले निर्वाचित निकायले संवैधानिक प्रावधान पुर्‍याएर काम गर्दा पनि बृहत्तर समावेशितालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ । नेपालमा तपाईले भनेजस्तो परिस्थिति हो भने त्यसले देखाउँछ, समावेशीकरणका लागि नेतृत्वले राम्रोसँग प्रयत्न गरेन या गर्न सकेन । यस्तो अवस्थामा के गर्ने मसँग ठ्याक्कै उपाय त छैन, तर मलाई लाग्छ, बृहत्तर समावेशिता, बृहत्तर सहमति र तल्लो तहको राजनीतिक इकाइमा साँचो अर्थमा शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने असन्तुष्टि समाधान हुनसक्छ ।

नेपालमा सीमान्तकृत समुदायमात्र होइन, सबैजसो नागरिकको नजरमा राजनीतिक नेतृत्व लोकप्रिय छैन । नेताहरूले लोकतन्त्र बहालीका लागि जेल-नेल र यातना भोगेका छन्, आफ्नो जीवनै सुम्पेका छन्, तर उनीहरूले जब लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नेतृत्व गर्छन्, जनताका आकांक्षा पुरा गर्नै सक्दैनन् र असफल हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति अन्यत्र पनि देख्नुहुन्छ ?
यो मामिलामा प्रश्न उठ्छ, नेतृत्वले गर्नुपर्ने ‘सर्विस डेलिभरी’ किन कमजोर भयो त ? म तपाईलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले निकाल्ने भ्रष्टाचार सूचकांकमा आफ्नो देशको स्थान हेर्न अनुरोध गर्छु । त्यो सूचीमा नेपाल निकै तल, १२६ औं नम्बरमा छ, पाकिस्तानकै छेउमा । त्यहाँनेर हुनु सुखद संकेत होइन । यदि देशमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ भने कुनै पनि राजनीतिज्ञले राम्रोसँग सर्विस डेलिभरी गर्नै सक्दैन । त्यो अवस्थामा राजनीतिक दलको एउटा समूहविशेषसँग जोडिएका मान्छेले मात्र लाभ उठाइरहेका हुन्छन्, बाँकी ठूलो समुदायले दु:ख भोगिरहेको हुन्छ ।
नेपालले दु:ख धेरै व्यहोर्‍यो, अब अगाडि बढ्नुपर्छ । यो देश एकपछि अर्को दु:खान्तबाट गुज्रिरहेको छ । जनता द्वन्द्व, हिंसा, विध्वंस र अस्थिरताबाट थाकिसकेका छन्, त्यसैले उनीहरू राजनीतिक स्थिरता चाहन्छन् । दोस्रो, राम्रो जीवन चाहन्छन् । आफ्ना सन्तानको भविष्य उज्ज्वल देख्न चाहन्छन् । प्रभावकारी स्वास्थ्यसेवा, शिक्षामा पहुँच, रोजगारी, आर्थिक विकास, मानवीय विकास आदि चाहन्छन् । कम आय भएका विश्वका सबैजसो देशका जनताले चाहने कुरा यही हो । तेस्रो, यो देशका जनता नियम कानुन राम्रोसँग लागु होस् भन्ने चाहन्छन् । शान्ति सुरक्षा होस्, भ्रष्टाचार नहोस्, स्रोतसाधनको सदुपयोग होस् भन्ने चाहन्छन् जस्तो लाग्छ ।

नेपालको समस्या के छ भने जुन निकाय (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यही अनियमितताको स्रोत बनेको आरोप लगाइएको छ । त्यहाँको नेतृत्वले आफूले पाएको संवैधानिक अधिकार दुरुपयोग गरेको भनेर उनीविरुद्धै अभियान चलाइएको छ । यसलाई तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यस्तो समस्या धेरै देशहरूमा देखिएको छ । प्रथमत: म प्रश्न गर्छु, त्यस्ता अधिकारी (अख्तियारका प्रमुख आयुक्त) लाई नियुक्त कसले गर्‍यो ? प्रभावकारी शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा भ्रष्टाचार विरोधी निकायमात्र खडा गरिएको हुँदैन, त्यसको कामकारबाहीको राम्रोसँग अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने हो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन । किनभने सामान्यत: राजनीतिज्ञहरू आफंै गम्भीर ढंगले जवाफदेही हुन चाहँदैनन् । त्यसैले यस्ता निकायमा त्यस्ता व्यक्तित्वलाई नियुक्त गरिनुपर्छ, जो आचरणका दृष्टिले विवादरहित हुन्, राजनीतिक प्रलोभनमा फँस्ने किसिमका नहुन् । दोस्रो, यस्तो निकायबाटै अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भनेर ‘चेक एन्ड व्यालेन्स’को व्यवस्था राम्रोसँग मिलाइएको हुनुपर्छ । कुनै पनि शक्तिशाली व्यक्ति छानबिन र अनुगमनको घेराबाहिर हुनुहुँदैन । यदि कोही यसबाट बाहिर छ र उसलाई असीमित अधिकार दिइएको छ भने त्यसको दुरुपयोग हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । नेपालमा त्यस्तै भएको हुनुपर्छ । यस्तो अन्य देशमा पनि भएको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय आफैं भ्रष्टाचारको स्रोत बनेका छन् र अरूलाई आतंकित पार्ने काम गरेका छन् । यदि नेपालमा कुनै अधिकारीले त्यसरी अधिकार दुरुपयोग गरेका छन् भने त्यसको खुलासा गर्नुपर्छ, उनले कानुनत: गलत काम गरेको पुष्टि गर्ने वैधानिक तथ्यहरू जुटाउनुपर्छ र निजमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र तपाईहरूजस्ता मिडियाले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा त २००६ को जनआन्दोलनका बेला अगुवाइ भूमिका खेल्ने नागरिक समाज अहिले आफैं कमजोर र ध्रुवीकृत भएको छ ?
देशलाई राम्रो दिशामा अगाडि बढाउन नागरिक समाजले कुनै न कुनै रूपमा गतिविधि गरिरहनुपर्छ । गलत काम हुँदा औंलो ठड्याइरहनुपर्छ । अझ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि त झन् बढी भूमिका खेल्नुपर्छ । नागरिक समाज सधैं शक्तिशाली नहुन सक्छ, तर यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरू थोरै संख्यामा भए पनि हताश हुनुहुँदैन, आफ्नो ध्येयमा निरन्तर लागिरहनुपर्छ ।

हाम्रो देश निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ । सरकार परिवर्तन छिटछिटो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय व्यवस्थाभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने शासकीय स्वरूप उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस पनि हाम्रो देशमा छ । तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
मलाई लाग्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिभन्दा संसदीय प्रणाली बढी उपयुक्त हुन्छ । यसका धेरैवटा कारणहरू छन् । पहिलो, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा एकजना व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । हालसालैको टर्कीको घटनाक्रम हेरौं, त्यहाँ लोकतन्त्र कसरी संकटमा परेको छ । अफ्रिकाका थुप्रै देशका राष्ट्रपतिहरूले त्यसैगरी अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् । संसदीय शासनमा शासकहरूले तलतिर धरातलमा टेक्नैपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले एकपटक जनताबाट चुनिएपछि आफूलाई एकदमै शक्तिशाली महसुस गर्छ र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने क्रम सुरु हुन्छ । दोस्रो, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सिस्टम ‘डेडलक’मा जाने जोखिम पनि हुन्छ । व्यवस्थापिकामा राष्ट्रपतिको दलको बहुमत भएन भने दैनिक सरकार सञ्चालन पनि अप्ठेरोमा फँस्न सक्छ । यस्तो धेरै देशमा देखिएको छ । त्यसैले नेपालमा जे समस्या देखापरेको छ, त्यसको लागि अहिलेकै पद्धतिलाई बढी स्थिर कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।

तपाईको देश (अमेरिका) मा त राष्ट्रपतीय प्रणाली राम्रैसँग चलिरहेको छ नि ?
तपाईले अहिले अमेरिकामा यस्ता धेरै मानिसहरू भेट्न सक्नुहुन्छ, जसले आफ्नो देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली राम्रोसँग चल्न नसकिरहेको ठान्छन् । हामीकहाँ खासगरी राष्ट्रपतिको पार्टीको व्यवस्थापिकामा बहुमत नहुँदा धेरै किसिमको समस्या आउने गरेको छ । मलाई लाग्छ, लोकतन्त्रका समस्या निराकरण गर्ने जादुयी चमत्कार राष्ट्रपति प्रणालीमा हुँदैन । त्यसैले नेपालले बरु निर्वाचन प्रणालीमा रहेका त्रुटि सच्याउने, शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक रूपले पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।

अर्को प्रसंग, तपाईंको देशमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ । हिलारी र ट्रम्पमध्ये कसले जित्छन् जस्तो लाग्छ ?
ट्रम्पले हार्छन्, एकदमै नराम्रोसँग हार्छन् ।

के तपाईं हिलारीको पक्षमा हो ?
म हिलारीको पक्षमा हो वा होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, ट्रम्पले हार्दैछन्, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । निश्चय पनि राष्ट्रपति पदका लागि म हिलारीलाई समर्थन गर्छु । किनभने ट्रम्पजस्तो मानसिक रूपले अस्थिर, अविश्वसनीय र गैरजिम्मेवार व्यक्तिले अमेरिकी लोकतन्त्रको मर्मलाई जोगाउन सक्दैनन् । त्यसैले उनलाई अमेरिकी मतदाताले अस्वीकार गर्छन् भन्नेमा म पूर्णत: विश्वस्त छु ।

यदि अमेरिकाको सर्वोच्च स्थानमा पहिलोपटक महिला नेतृ पुगिन् भने त्यसले केही भिन्नता ल्याउनेछ ?
पक्कै पनि ल्याउनेछ । नयाँ क्याबिनेटमा पहिलेभन्दा बढी महिलाहरू हुनेछन् । हाम्रो सरकारको उच्च तहमा महिलाहरूको उपस्थिति बढ्दैछ, त्यसले अरू गति पाउनेछ । सार्वजनिक ओहदामा अझ बढी संख्यामा महिलाहरूलाई पुग्न प्रेरित गर्नेछ । महिलाहरूको समावेशीकरण र समान राजनीतिक अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न संसारभरि नै सकारात्मक सन्देश दिनेछ । जर्मनी र ब्रिटेनमा सरकार प्रमुख महिला रहेको, टोकियोको गभर्नरमा भर्खरै महिला चुनिएको पृष्ठभूमिमा अमेरिकामा हिलारी आउँदा विश्वका चारवटा प्रमुख लोकतन्त्रको अगुवाइ महिलाहरूले गर्ने सुखद अवसर आउँछ ।

तपाईलाई थाहै होला, हाम्रो देशका तीनवटा महत्त्वपूर्ण पदहरू राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशमा पनि महिला नै छन् नि ।
यो सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो ।

फेरि अर्को प्रसंग, नेपालमा नयाँ संविधान जारी गरिएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगायो । तपाईलाई मेरो प्रश्न- के कुनै पनि देशको लोकतन्त्र या संवैधानिक व्यवस्था भूराजनीतिक दबाबबाट प्रभावित हुन्छ या हुनुपर्छ ?
यहाँको परिस्थिति अप्ठेरो छ । भारत एउटा शक्तिशाली मुलुक हो । तर एउटा लोकतन्त्रले अर्को लोकतन्त्रसँग त्यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्न । भारत र नेपाल दुवैले लोकतन्त्रप्रतिको साझा प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्नुपर्छ । एउटा ठूलो छिमेकीका रूपमा नेपालले भद्र तरिकाले भारतको विचार सुन्नुपर्छ, तर यो बिर्सनुहुन्न, दुवै देश स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्, आआफ्नो निर्णय लिन उनीहरू स्वतन्त्र छन् ।

हाम्रो मुलुक भारत र चीनजस्ता विश्वका उदीयमान शक्तिहरूको माझमा छ; आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँदा बढी सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
म एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु, यो प्रश्न मलाई होइन, मंगोलियाका शासकलाई सोध्यो भने बढी उपयुक्त जवाफ आउन सक्छ । वास्तवमा मंगोलियाको भौगोलिक अवस्थिति नेपालको भन्दा अप्ठेरो किसिमको छ । उसलाई पुरै चीनले घेरेको छ, अनि अर्कोतिर रूस छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि मंगोलियाले आफूलाई जसरी सफल ढंगले अगाडि बढाएको छ, त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्छ । चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलित र हार्दिक सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता कायम राखिरहन निकै सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देख्छु । शक्तिशाली छिमेकीहरूको बीचमा रहेर खासगरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउन निकै चनाखो हुनुपर्छ ।

तपाई दक्षिण एसियामा अमेरिकालाई चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ ? अमेरिकाको नेपाल लगायत समग्र दक्षिण एसिया नीति भारतीय नजरबाट निर्देशित हुनथालेको चर्चा गरिन्छ । यसतर्फ विचार गर्नुभएको छ ?
म प्रस्टसँग भन्न सक्दिन, यस्तो बुझाइ सही हो या होइन । अमेरिकाको विदेश नीति मूलत: दुइटा कुराले तय गर्छन्, ‘हार्ड इन्ट्रेष्ट’ र ‘सफ्ट इन्ट्रेष्ट’ । हार्ड इन्ट्रेष्टमा सुरक्षा र सामरिक मामिलाहरू पर्छन् भने सफ्ट इन्ट्रेष्टमा आर्थिक स्वार्थ र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता आदि पर्छन् । नेपाल एउटा सानो देश हो र यो अप्ठेरो स्थानमा छ । अमेरिका-भारत सम्बन्ध एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । मलाई अमेरिकाले नेपाललाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्छ जस्तो लाग्दैन, सुरक्षा र आर्थिक दुवै स्वार्थका दृष्टिले । नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्न आफैं रणनीति बनाउनुपर्छ । जहाँसम्म अमेरिकाको कुरा छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका कुनै पनि मुलुकप्रति उसले समभाव राख्छ । उसको त्यही सद्भाव नेपालप्रति पनि छ ।

‍